धमतरी । विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोमा श्रीवास्तव ने जनपदवार निर्माण कार्यों की बैठक ली। इस अवसर पर धमतरी, कुरुद, मगरलोड, नगरी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ करें और यह भी सुनिश्चित करें कि कराये गये निर्माण कार्यों का लाभ जनमानस को यथासमय मिले।
सीईओ जिला पंचायत ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आगामी लक्ष्यानुसार आवास प्लस के कार्यों को समायावधि में पूर्ण करने के निर्देश सीईओ जनपद पंचायत को दिये तथा सेंट्रिंग प्लेट क्रय करने हेतु सभी पंचायत से एस.एच.जी. का भी चिन्हाकांन किये जावें। आगामी स्वीकृत होने वाले आवासों में ईंट की उपलब्धता के लिए विकासखंडवार कार्य योजना तैयार किये जाने सीईओ जिला पंचायत ने निर्देशित किया। पंचायत से प्राप्त नजरी नक्शा का सत्यापन अवश्य करावें। तथा आवास से संबंधित निर्माण कार्य के लिए अनिवार्य रूप से नजरी नक्शा का उपयोग करें। सीईओ जिला पंचायत ने प्रधानमंत्री आवास के संबंध में यह भी कहा कि जो आवास निर्माण योग्य है, नहीं है या हितग्राही पैसा लेकर निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं सूची का वाचन पंचायत द्वारा आयोजित ग्राम सभा में पारदर्शिता हेतु पठन किये जावें। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम संगठन को सम्मिलित करना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों का पुनः निरीक्षण कर पंजीयन कराये जाने कहा। नगरी विकासखंड के ग्राम पंचायत सांकरा के आश्रित ग्राम मसानडबरा में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार हितग्राहियों के लिए कालोनीनुमा आवास का निर्माण किया जाना है का प्रगति की जानकारी जिला कार्यालय को प्रेषित किए जाने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत ने दिये। पंचायतवार बीसी सखी की जानकारी भी उपलब्ध करावें। ट्राईबल एरिया के प्रोजेक्ट उन्नति के तहत लाभान्वित हितग्राहियों को आजीविका संवर्धन के लिए आरसेटी एवं केवीके के माध्यम से लाइवलीहुड का प्रशिक्षण दिये जाने सीईओ जिला पंचायत ने निर्देशित किया। इसी तरह मटियाबाहरा के कमार परिवारों को बाड़ी विकास के अतिरिक्त उनके आजीविका की बढ़ोत्तरी के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्यों में नियोजित किए जाने के निर्देश दिये। स्वच्छता अभियान के तहत गांव में कचरा संग्रहण कर रही स्वच्छता दीदीयों का सफाई कर्मी के रूप में श्रम विभाग के माध्यम से शत् प्रतिशत पंजीयन कराये जाने सीईओ जिला पंचायत ने निर्देशित किया।
