रायपुर । पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार धान उत्पादक किसानों को बोनस दे रही थी। भूपेश सरकार ने इसके लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना चला रही थी। विष्णुदेव साय सरकार धान पर बोनस देने के लिए कृषक उन्नति योजना चलाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को सदन में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1200 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें किसानों को धान पर बोनस देने के लिए भी राशि का प्रवधान किया गया है। बता दें कि यह चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट है। पहला बजट कांग्रेस सरकार में प्रस्तुत हुआ था। दूसरा अनुपूरक बजट पिछले महीने सीएम विष्णुदेव साय ने पेश किया था।
विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने किसानों को धान का भाव 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया था। यह भी वादा किया था कि समर्थन मूल्य के बाद अंतर की राशि (बोनस) एक मुश्त दी जाएगी। विष्णुदेव साय सरकार इस वादे को पूरा करने की तैयारी कर चुकी है। बजट सत्र के पहले दिन पेश अनुपूरक बजट में किसानों को धान का बोनस देने के लिए राशि का प्रवधान किया गया है।
