सुशासन तिहार के आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें:कलेक्टर

कोई भी आवेदन लम्बित न रहे, समाधान शिविर शुरू होने से पहले निराकरण के दिए निर्देश

राजस्व, राशन, पेंशन के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकृत करने के दिए निर्देश

समय सीमा की बैठक लेकर कलेक्टर ने की विभागीय कामकाज की समीक्षा

कोरबा /
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर अजीत वसंत ने सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों की स्थिति और इसके निराकरण की कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने सुशासन तिहार में प्राप्त सभी आवेदन की ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित करने के साथ ही निर्देशित किया कि 5 मई से प्रारंभ हो रहे समाधान शिविर के पूर्व सभी आवेदन का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन तिहार अंतर्गत समाधान शिविर की तैयारी को लेकर जिला पंचायत सीईओ, नगर निगमायुक्त और एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए और शिविर स्थल में आवेदन जमा करने वाले के आवेदन पर की गई कार्यवाही का वाचन भी करना है। उन्होंने राजस्व विभाग अंतर्गत सीमांकन, नामान्तरण, अविवादित नामांतरण, अविवादित बटवारा, खाद्य विभाग अंतर्गत राशनकार्ड बनाने, पेंशन, शौचालय की मांग का त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वसंत ने सभी नोडल अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने और क्लस्टर अनुसार ग्राम पंचायत के आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश देते हुए कोई भी शिकायत लम्बित नहीं रखने तथा गुणवत्तापूर्ण निराकरण नहीं किए जाने पर सम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही की बात कही है।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने सुशासन तिहार अंतर्गत अन्य विभागों को प्राप्त आवेदनों के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम लोगों ने उम्मीद और विश्वास के साथ आवेदन दिए हैं, सभी आवेदन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें किसी तरह की लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय कामकाजों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे टीएल अंतर्गत प्रेषित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में गंभीरता के साथ सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने हाल ही में स्थानांतरित पटवारियों के नए हल्का में जॉइनिंग की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय जाँच के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लम्बे समय से अनुपस्थित शिक्षक,पटवारी अन्य के प्रकरणों के 4 फ़ाइल 4 दिन के भीतर पुट अप करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवआयुष्मान कार्ड, व्यवन्दन कार्ड की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने आधार की वजह से कार्ड बनाने में हो रही समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने स्कूली विद्यार्थियों के जाति प्रमाणपत्र की स्थिति की समीक्षा करते हुए एसडीएम को निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी जाने वाले ऐसे बच्चे जो इस सत्र से स्कूल जाएंगे उनका डाटा महिला एवं बाल विकास विभाग से लेकर दस्तावेज और बिना दस्तावेज वाले भाग में बांटकर उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएसपीडीएल अंतर्गत बचे हुए अविद्युतीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण के सम्बंध में आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने नगर निगम क्षेत्र में जहाँ आंगनबाड़ी भवन व अन्य भवन के लिए भूमि उपलब्ध है,उन स्थानों के लिए डीएमएफ से कीचन शेड, शौचालय हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने दिव्यांग विद्यालय में जरूरतमंद और पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को लाभान्वित करते हुए विद्यालय में संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने संजय नगर अंडर ब्रिज, चिर्रा-श्यांग मार्ग,मॉडल रिकार्ड रूम, सखी वन स्टॉप के सम्बंध में भी चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों और चिकित्सकों के लिए स्वीकृत आवास के निर्माण में भूमि की कमी सम्बंधी समस्या को 7 से 10 दिवस के भीतर दूर करने तथा बीएमओ,बीईओ, पीडब्ल्यूडी, आरईएस, हाउसिंग बोर्ड को आपस में समन्वय करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि मुआवजा और मजदूरी भुगतान लम्बित न रखे। उन्होंने अंत्यावसायी अंतर्गत वसूली के प्रकरणों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में निगमायुक्त श्री आशुतोष पांडेय,जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग सहित अपर कलेक्टर, एसडीएम सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे।

एसडीएम और तहसीलदारों को दी सख्त हिदायत

कलेक्टर अजीत वसंत ने राजस्व प्रकरणों का समय सीमा के भीतर निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने लोक सेवा केंद्र अंतर्गत आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र के प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समय सीमा में प्रमाणपत्र जारी नहीं होने पर तहसीलदारों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त हिदायत दी है कि आगामी 15 दिवस के भीतर प्रगति लाने के निर्देश दिए और कहा कि एक भी प्रकरण समय सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने प्रगति नहीं लाने वाले नीचे क्रम के 3 तहसीलदारों के वेतन रोकने की कार्यवाही की बात कहते हुए सभी एसडीएम को मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए।