विधानसभा में गूंजा शासकीय जमीन के आवंटन का मुद्दा
अधिकारी ने अपनी पत्नी के नाम पर निकाला सरकारी पैसा
रायपुर //
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सात़वें दिन की कार्रवाई जारी है। सात़वें दिन का प्रश्नकाल कई अहम मुद्दे को लेकर गर्म रहा। रायपुर में शासकीय जमीन के आवंटन का मुद्दा प्रश्नकाल में उठा। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने अमलीडीह की शासकीय भूमि के आबंटन पर सवाल उठाये। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा- जमीन आबंटन निरस्त होने के कारण क्या है? जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा- मंत्रिमंडल में नियम में बदलाव की वजह से आबंटन निरस्त कर दिया गया था। जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, बल्कि प्रक्रियाधीन थी, इस दौरान कैबिनेट का फैसला आ गया, जिसके बाद जमीन का आवंटन नहीं किया गया।
इसी तरह सात़वें दिन का प्रश्नकाल कई अहम मुद्दे को लेकर गर्म रहा। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने बालोद में केज कल्चर अनुदान राशि में अनियमितता का मुद्दा उठाया। उन्होंने अनुदान की पात्रता शर्तों और भौतिक सत्यापन को लेकर एक के बाद एक कई सवाल दागे। संगीता सिन्हा ने कहा कि बालोद जिले में एक अधिकारी के पत्नी के नाम पर 19 लाख रु जारी हुआ हैं। स्वीकृत अनुदान राशि में अनियमितता की गई है। उन्होंने पूछा कि आपके पास बिना भौतिक सत्यापन की राशि जारी करने का कोई मामला आया है क्या?
सीएम साय की अनुपस्थिति में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया। जायसवाल ने कहा कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। संगीता ने कहा कि जिले का एक अधिकारी ने अपनी पत्नी के नाम पर केज कल्चर की राशि निकाली है। उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग की। मंत्री जायसवाल ने कहा कि इस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
