नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्य सचिव नरेश कुमार को निलंबित करने और सीबीआई जांच की सिफारिश करने का उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से अनुरोध किए जाने पर हैरानी जताते हुए सक्सेना ने कहा कि वह रिपोर्ट जो संवेदनशील सतर्कता मामलों से संबंधित है और गोपनीय आवरण में मेरे सचिवालय को भेजी गई है, पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है।
एलजी ने कहा कि मौजूदा मामले में जांच के बुनियादी सिद्धांतों का भी पालन नहीं किया गया है और सतर्कता मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री ने मामले को सीबीआई और ईडी को भेज दिया है, जो स्थापित कानून के अनुसार उनकी क्षमता से परे है।
राजभवन के सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में सक्सेना ने कहा कि उन्हें आतिशी द्वारा प्रस्तुत और मुख्यमंत्री द्वारा समर्थित “शिकायतों” पर शुरुआती रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
सूत्र ने कहा कि एलजी ने हैरानी जताई और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि रिपोर्ट जो संवेदनशील सतर्कता संबंधी मामलों से संबंधित है और गोपनीय कवर में उनके सचिवालय को चिह्नित की गई है, पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है और इसकी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं और विवरण इसके बारे में मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है।
सक्सेना ने कहा, चूंकि रिपोर्ट का चुनिंदा मसौदा कथित तौर पर मीडिया में लीक हो गया है, इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इस कथित जांच का पूरा मकसद सच्चाई का पता लगाना नहीं था, बल्कि मीडिया ट्रायल शुरू करना और इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण करना था।
सूत्र ने मुख्यमंत्री को लिखे सक्सेना के पत्र का हवाला देते हुए कहा, कोई भी यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या यह सार्वजनिक धारणा में पूर्वाग्रह पैदा करने जैसा नहीं है, जिसका उद्देश्य न्यायालयों को प्रभावित करना है।
सूत्र ने कहा कि सक्सेना ने अपने पत्र में यह भी कहा कि रिपोर्ट की सामग्री का अध्ययन करने के बावजूद मंत्री ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में पृष्ठ 26 पर दर्ज किया है कि अवैध और अत्यधिक भूमि मुआवजे का यह मामला डीएम हेमंत कुमार द्वारा पारित किया गया था, जो पहले से ही सीबीआई द्वारा आपराधिक जांच के दायरे में हैं।
सूत्र ने कहा कि एलजी ने उल्लेख किया कि यह रेखांकित करना उचित है कि सीबीआई जांच के उस प्रस्ताव को मुख्य सचिव नरेश कुमार और मंडलायुक्त अश्विनी कुमार से प्राप्त सिफारिशों पर उनके द्वारा अनुमोदित किया गया था।
सूत्र ने कहा कि सक्सेना ने यह भी उल्लेख किया है कि यह अब तक कानून की एक स्पष्ट और घिसी-पिटी स्थिति है कि संदेह, चाहे कितना भी बड़ा हो, कानूनी सबूत की जगह नहीं ले सकता है और किसी भी आरोप को केवल अनुमानों और अनुमानों के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।
